फिल्म (निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण) सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
माघ ९ गते मङ्गलवार बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले पेश गरेको फिल्म विधेयकको प्रक्रियालाई अघि बढाउन स्वीकृति दिएको हो ।
बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न बुधवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल सरकारकी प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले यसबारेमा जानकारी गराइन् ।
सरकारको स्वीकृतिसँगै चफिल्म विधेयकको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई बाटो खुलेको छ ।
चलचित्र विकास बोर्डले प्राप्त गरेका राय सुझावका आधारमा तयार भएको मस्यौदा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा जानेछ । सो मस्यौदालाई सञ्चारले अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिको लागि पठाउनेछ । अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भएपछि विधेयक तर्जुमा सहमतिको लागि कानुन मन्त्रालयमा जानेछ । कानुन मन्त्रालयबाट सहमति आएपछि संसद पठाउनु अघिको स्वीकृतिको लागि पुनः मन्त्रीपरिषदमा मस्यौदा जानेछ । यसका बारेमा मन्त्रिपरिषदको विधायन समितिमा छलफल हुन्छ । त्यहाँ स्वीकृत भएपछि कानुन मन्त्रालयमार्फत संसदमा दर्ता हुन्छ । विधेयकले अन्तिम रूप लिन संसदमा दफावार छलफल हुनेछ । संसदबाट पास भएपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुन्छ । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि त्यो ऐन बन्छ र कानूनको रुप लिन्छ ।
गतसाता विधेयकको विषयमा चलचित्र विकास बोर्डले फिल्म सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा प्राप्त राय सुझाव सम्बन्धमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेको थियो ।
नेपाली फिल्म क्षेत्रसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्थाहरूका प्रतिनिधिहरू तथा फिल्मकर्मीहरूसँग माग र सम्बोधनका विषयमा केन्द्रित रही छलफल गरेको थियो । करिब तीन महिना पहिले बोर्डले आवश्यक राय सुझाव एवं पृष्ठपोषणका लागि मस्यौदा सार्वजनिक गरेको थियो । सोही मस्यौदामा आधारित रही सबै सङ्घ संस्थाहरूले परिमार्जनको माग गरेकोमा राय सुझाव लिखित रूपमा माग गरी त्यसबारेमा छलफल गरिएको थियो ।
बोर्डका कार्यकारी अध्यक्ष भुवन केसीले नयाँ ऐन पारित गराउन फिल्मकर्मीहरूले धेरै वर्ष देखी गरेको प्रयास सफलताको चरणमा प्रवेश गर्न लागेकोमा खुसी व्यक्त गरे । उनले नेपालको राष्ट्रिय चलचित्रको हितमा हुने गरी सबैको साझा सहमतिमा चाँडै विधेयक पारित हुनेमा आशा लिएको बताए ।
